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पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने, शिथिलीकरण नियमावली 2010 को बहाल करने जैसी चार सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के कर्मचारी संगठनों ने अब एक साथ हाथ मिला लिया है. मंगलवार को डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में सचिवालय संघ के आह्वान पर कर्मचारियों के 22 संघों से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक हुई. बैठक में तय किया गया कि समन्वय मंच, संयुक्त मोर्चा, महासंघ के जरिए अलग-अलग लड़ाई लड़ने के बजाए, सभी संगठन एक मंच पर आकर सरकार पर दबाव बनाएं. इसके लिए चार प्रमुख बिंदुओं पर एक कॉमन मिनीमम प्रोग्राम बनाया गया. ये 22 संघ उत्तराखंड में करीब तीन लाख से अधिक कर्मचारी-अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी http://bit.ly/2CEzBBj
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