उत्तराखंड की धामी सरकार को हाइकोर्ट से बड़ा झटका, विधानसभा की नियुक्तियां निरस्त करने पर रोक

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Uttarakhand News: याचिका में कहा गया है कि हम भी नियमित पदों के सापेक्ष काम कर रहे हैं. विधानसभा नियमावली में 6 महीने सेवा के बाद नियमितीकरण का प्रावधान है. लेकिन हमारे लिए इसकी भी अनदेखी की गई है. उन्होंने कहा कि बिना कोई कारण बताए, बिना सुनवाई के एक जैसा सैंकड़ों आदेश पारित कर दिए और 235 लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई.

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