Jim Corbett Park Case : अवैध निर्माण पर भड़का उत्तराखंड हाई कोर्ट, केंद्र और राज्य से तलब की ATR

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Illegal Construction Case : वकील और वन्यजीव एक्टिविस्ट गौरव बंसल ने कहा कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने भी NTCA को आदेश दिए थे अवैध निर्माण और पेड़ों के काटे जाने संबंधी शिकायतों पर संज्ञान ले. बंसल ने कहा भी था कि जिस समित ने इस बारे में जांच की, उसने पाया इस मामले में वन्य अफसरों की मिलीभगत हो सकती है. समिति ने इसे 'प्रशा​सनिक और प्रबंधकीय नाकामी' करार देकर कहा था कि उत्तराखंड के वन्य अधिकारियों (Forest Officers) के खिलाफ जांच होनी चाहिए. अब इस मामले में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने सख्त रवैया इख्तियार किया है.

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