UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भी पेंशन पाने का हक

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Allahabad High Court News: 2006 के शासनादेश द्वारा जो कट ऑफ डेट जारी की गई थी उसे हाईकोर्ट ने बुद्धि राम केस में रद्द कर दिया था. साथ ही 2017 का शासनादेश हाई कोर्ट द्वारा बुद्धि राम केस में दिए निर्णय के अनुपालन में जारी किया गया है.

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