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कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने औद्योगिक विकास के नाम पर ज़मींदारी भू-विनाश संशोधन अधिनियम लाने को सरकार का महापाप करार देते हुए कहा कि राज्यवासियों को भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. रावत ने कहा कि सरकार ने राज्य के विकास के नाम पर यह संशोधन अधिनियम लाकर राज्य की बची-खुची ज़मीनों को भी भू-माफियाओं के हवाले करने का रास्ता तैयार कर दिया है. उन्होंने आश्चर्य जताया कि प्रदेश के वित्त मंत्री इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे है, जबकि यह उत्तराखंड और उत्तराखंडियों को नुक़सान पहुंचाने वाला फ़ैसला है.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2ThkCr4
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