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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है. हालांकि, अदालत ने निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करने को गलत नहीं माना है.Pellentesque vitae lectus in mauris sollicitudin ornare sit amet eget ligula. Donec pharetra, arcu eu consectetur semper, est nulla sodales risus, vel efficitur orci justo quis tellus. Phasellus sit amet est pharetra
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