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देश में ज्यादातर स्कूल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे स्कूलों पर नकेल कसने के लिए किशोर न्याय बोर्ड से लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को सचेत किया है. मिशनरी, चैरिटी के नाम पर लोगों को ठगने वाले स्कूल अब शिक्षा विभाग और बाल आयोग के राडार पर आ गए हैं. हाल ही में प्रदेश के स्कूलों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो शिक्षा प्रणाली से लेकर न्याय प्रणाली तक को सोचने पर मजबूर कर रही हैं. कई स्कूल जेजे एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी कहती हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूल ही नहीं ICSE बोर्ड से संबंधित ऐसे स्कूल भी जो खुद को सरकार के नियंत्रण से बाहर मानते हैं वह गफलत में न रहें. उन पर भी नकेल कसी जाएगी. (देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट) from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2MPMsne
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